Urea Subsidy : किसानों के हित के लिए मोदी सरकार ने यूरिया पर बढ़ाई सब्सिडी

Subsidy on Fertilizers : हाल ही में किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल चर्चा का केंद्र बनी। केंद्र सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा दिया। और इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय केमिकल और खाद मंत्री मनसुख मांडविया ने सबसे साझा की।

Subsidy on Urea increased to Rs 2000/-

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत सरकार ने फैसला लिया कि सरकार खाद की कीमतों को बढ़ाने के बजाए उन पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाएगी। इससे यह होगा कि किसानों की लागत में होने वाली बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा और उनके फायदे में बढ़ोतरी की जा सकेगी।

इसलिए सरकार ने यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति बोरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं सरकार ने यूरिया के अलावा DAP पर दी जाने वाली सब्सिडी को 1200 से बढ़ाकर 1650 रुपये, NPK पर दी जाने वाली सब्सिडी को 900 रुपये से बढ़ाकर 1015 रुपये और SSP पर दी जाने वाली सब्सिडी को 315 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये कर दिया है।

अगर सरकार आकड़ों की माने तो इस रबी सीजन में प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी के रूप में कुल 28 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 

New Urea Policy

भारत सरकार वर्ष 2015 में 25 गैस आधारित कारखानों के लिए नई यूरिया नीति लेकर आई थी। इस नीति के पीछे सरकार का उद्देश्य देश में ही गैस आधारित यूरिया उत्पादन बढ़ाव देना और यूरिया उत्पादन में एनर्जी के किफायती इस्तेमाल को बढ़ाना साथ ही साथ सरकार पर सब्सिडी के बोझ को कम करना था। 
 

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