इंदिरा आवास योजना के बारे में जानिये

Indra Awas Yojana : ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीणों के विकास के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) है। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) आवास के मुद्दों से संबंधित योजना है और यह योजना जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उन्हें आवास (घर) प्रदान करने का कार्य करती है। यह योजना गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब ग्रामीणों को आवास प्रदान करती है।

इंदिरा आवास योजना का शुभारंभ वर्ष 1985-86 में हुआ था और यह योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना (आरएलईजीपी) का ही एक स्वरूप है। इस योजना का शुभारंभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक समान आवास प्रदान करने के लिए किया गया था। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) से पहले भी कई अन्य योजनाएं थीं, जिसमे कुछ योजनाओ के अंतर्गत आवास प्रदान किए जाते थे और कई योजनाओ के अंतर्गत आवास निर्माण की लागत भी वसूली जाती थी। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) की उप योजना माना जाता है। शुरूआत में इंदिरा आवास योजना को, जेआरवाई के द्वारा केवल 6 प्रतिशत धन आवंटित किया गया था, जिसे बाद में जेआरवाई ने दोगुना कर दिया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने 75:25 के अनुपात में इस योजना को धन वितरित करके अपना-अपना योगदान दिया है। सिक्किम और उत्तर-पूर्वी राज्यों ने 90:10 के अनुपात में इस योजना को धन आवंटित करके अपना योगदान दिया है।

इस योजना का शुभारंभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापने करने वाले परिवारों को आवास प्रदान करने लिए किया गया था, जिसमें मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने वाले परिवारों के लिए 45,000 रुपये और पहाड़ी और ऊंचे क्षेत्रों में घर बनाने वाले परिवारों के लिए 48,500 रुपये का निर्धारण किया गया था। 1 अप्रैल 2013 से वित्तीय सहायता की राशि बढ़ाकर 70,000 रुपये और 75,000 रुपये कर दी गई है। इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के लाभार्थी घर बनाने के लिए मात्र 4 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज पर 20,000 रूपए तक का ऋण लाभ भी ले सकते हैं। इस प्रकार, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) द्वारा दिए जाने वाले ऋण लाभ को कच्चे घरों में रहने वाले लोग भी प्राप्त कर सकते हैं।

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इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषताएं

इस योजना के तहत धनराशि आवंटित करते समय, आवास की कमी वाले क्षेत्रों को 75 प्रतिशत महत्व और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग 60 प्रतिशत धन लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को इस धन में 3 प्रतिशत हिस्सा अलग से प्रदान किया जाता है और सम्पूर्ण धन का 15 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सा अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत साधारणतयः महिलाओं या पति और पत्नी दोनों के नाम आवास आवंटित किए जाते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं या दंगों आदि जैसी आपातकालीन स्थितियों के लिए कुल राशि का 5 प्रतिशत अलग रखा जाता है। यह राशि एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से संचालित की जा सकती है।

Frequently Asked Questions (FAQ)

प्रश्न (Question) 1 : इंदिरा आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

उत्तर (Answer) : ग्रामीण विकास मंत्रालय

प्रश्न (Question) 2 : इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी?

उत्तर (Answer) : 1985-86

प्रश्न (Question) 3 : इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर (Answer) : गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापने करने वाले परिवारों को आवास प्रदान करना

प्रश्न (Question) 4 : क्या यह योजना हर किसी के लिए है?

उत्तर (Answer) : नहीं. जो परिवार BPL में आते हैं उनके लिए है.

प्रश्न (Question) 5 : जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं क्या उन्हें भी इनका लाभ मिलेगा?

उत्तर (Answer) : हाँ

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