PM Uday : अपने बसेरों में रहने की उम्मीद जगाती पीएम उदय योजना

हमारे देश में बहुत से ऐसे परिवार है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है आज भी गली , नुक्कड़ , झोपडी और रैन बसेरों में जिंदगी काटने को मजबूर है । ऐसी ही कुछ तस्वीरें और मायूसी भारत की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलती है। समझिए दिल्ली के नजरिए से इस उदय योजना को ।

जो लोग दिल्ली की अवैध कालोनियों में रह रहे है उनके लिए खुद के लिए निर्माण करना एक दूर की कौड़ी है । जिन मकान मालिक के पास रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं है । उन्हे अपनी संपत्ति को रखने और बेचने में मुश्किल आती है । ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार उदय योजना लेकर आई है । तो आइए समझते है उदय योजना के बारे में ।

क्या है उदय योजना

एक अनुमान के मुताबिक करीब 50 लाख लोग दिल्ली कि अवैध कालोनियों में रहते है । जो निजी और सार्वजनिक जमीन पर बनी है इन कालोनियों में प्रापर्टी चाहे वह प्लांट के रूप में हो या फिर बिल्ड अप स्पेस के रूप में उनका अधिग्रहण , वसीयत यहां तक कि पवार ऑफ अटॉर्नी, बैनामा , या दस्तावेजों का भुगतान कब्जे के रूप में किया गया है ।

आपको बता दें कि इस समस्या को हल करने के लिए दिल्ली की अवैध कालोनियों के निवासी स्वामित्व या बंधक और हस्तांतरण को मान्यता देने की प्रक्रिया की सिफारिश करने के लिए के केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया। इसके आलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 2019 को संसद में पारित कराया गया ।जिससे इन कालोनियों में प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन का रास्ता साफ हो गया । इस स्कीम के तहत ऑनलाइन पोर्टल में जाकर अवैध कालोनियों में रहने वाले लोग मालिकाना हक के लिए अप्लाई कर सकते है ।

कैसे करें अप्लाई

उदय योजना के तहत लोग अपने अधिकारों का उपयोग करके अप्लाई कर सकते है । मसलन आप दिल्ली के निवासी है । और किसी अवैध कालोनी में आपका घर है तो आप पीएम उदय पोर्टल में जाकर प्रापर्टी रजिस्ट्रेशन कागजात के लिए अप्लाई कर सकते है । रजिस्ट्रेशन के दौरान मांगे गए जरूरी दस्तावेज साथ मे रखें । अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप हेल्प डेस्क पर मदद ले सकते है ।

पीएम उदय योजना का उद्देश्य क्या है

इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करना । यह उनके लिए है जिन्होंने जाने अनजाने में अवैध कालोनी , घर , और जमीन खरीद लिए थे और अब उन्हें उसका मालिकाना हक नहीं मिल रहा है । इससे लाभ यह होगा कि उनको अब अपना मालिकाना हक मिल जाएगा ।और अवैध कालोनी भी रजिस्टर्ड कालोनी के दायरे में आ जाएंगी । लोगों के लिए घर और कालोनी लेना और आसान हो जाएगा।

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